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केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार की ओर से नए साल का तोहफा मिला है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों को डेप्युटेशन पर दिए जाने वाले भत्ते में भारी बढ़ोतरी की गई है। कार्मिक मंत्रालय ने आदेश जारी कर कहा है कि इस भत्ते को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये मासिक कर दिया गया है।

बता दें कि मंत्रालय ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर यह फैसला लिया है।सरकारी आदेश के मुताबिक एक ही जगह पर प्रतिनियुक्त होने की दशा में यह भत्ता मूल वेतन का पांच फीसदी होगा जो अधिकतम 4500 रुपये तक हो सकता है।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी आदेश के मुताबिक अगर कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति दूसरे शहर में होती है तो उसे इसका भत्ता मूल वेतन का 10 फीसदी दिया जाएगा जो अधिकतन 9000 रुपये तक हो सकती है। अब तक केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला यह प्रतिनियुक्ति भत्ता स्थानीय शहर के लिए अधिकतम 2000 रुपये और बाहरी शहरों के लिए अधिकतम 4000 रुपये ही था।

इसके अनुसार अगर महंगाई भत्ते की बात करें तो महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत बढ़ने पर इस भत्ते की सीमा को 25 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। अब तक एक स्थान पर प्रतिनियुक्ति भत्ता मूल वेतन का 5 प्रतिशत और अधिकतम 2,000 रुपये था। वहीं दूसरी जगह पर प्रतिनियुक्ति के मामले में यह मूल वेतन का 10 प्रतिशत और अधिकतम 4,000 रुपये था।

इससे पहले  केंद्र सरकार ने अक्टूबर में केंद्रीय शिक्षण संस्थानों के टीचरों और स्टाफ को 7 वें वितान आयोग का तोहफा दिया था। इसके साथ लगभग 7 लाख 58 हजार प्राध्यापकों को सातवें वेतन आयोग का फायदा देने का फैसला लिया है।इन सबको 1 जनवरी 2016 इसका फायदा मिलेगा।

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