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वित्त मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में दिल्ली के विज्ञान भवन में जीएसटी काउंसिल की 28वीं बैठक हुई। जिसमें कई अहम फैसले किए गए। सैनेटरी नैपकिन को टैक्स के दायरे से बाहर करने का फैसला किया गया तो घरेलू उपयोग के कुछ चीतों पर टैक्स में राहत भी दी गई। बांस पर जीएसटी घटाकर 12 फीसदी कर दी गई। इसी तरह कई सामान को 28 फीसदी के दायरे से हटाकर 18 फीसदी टैक्स दायरे के अंदर लाया गया।

बैठक के बाद पीयूष गोयल ने प्रेस कांफ्रेंस में फैसलों के बारे में जानकारी दी। वित्त मंत्रालय का चार्ज संभालने के बाद जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए पीयूष गोयल ने महिलाओं की सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा। स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाने वाली मोदी सरकार की सैनेटरी नैपकिन पर टैक्स लगाने को लेकर चौतरफा आलोचना हो रही थी। सैनेटरी नैपकिन को 12 फीसदी टैक्स स्लैब में रखा गया था। लेकिन अब जीएसटी काउंसिल की 28वीं बैठक में सैनेटरी नैपकिन को लेकर अहम फैसला किया गया।

सैनेटरी नैपकिन को पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया गया है यानी इसे जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है। विज्ञान भवन में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में छोटे कारोबारियों की सहूलियतों पर भी फोकस किया गया। जीएसटी को लेकर छोटे कारोबारियों और हैंडीक्रॉफ्ट से जुड़े लोगों ने नाराजगी जताई थी। जिसको देखते हुए काउंसिल की बैठक में झाडू़, स्टोलन, मार्बल, राखी, लकड़ी की मूर्तियों को जीएसटी से बाहर रखने का भी फैसला किया गया।

फॉस्फेएरिक एसिड, हैंडलूम के साथ ही 1000 रुपये तक के फुटवियर और टोपियों को 5 फीसदी के स्लै ब में रखा गया है। जबकि हैंडबैग, ज्वेऔलरी बॉक्सॉ, पेंटिंग के लिए बनने वाला लकड़ी का बॉक्स, कांच के डिजाइनर ग्लास, डिजाइनर आईना और हाथों से बनाए गए लैंप और बांस को 12 फीसदी के टैक्स  स्लै ब में रखा गया है। वहीं, जीएसटी काउंसिल की बैठक में चीनी पर सेस को लेकर भी फैसला लिए जाने की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन इस पर फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। जबकि, रेफ्रिजरेटर, 25 इंच तक के टेलीविजन, लिथियम आयन बैटरी, वैक्यूउम क्लीनर, फूड ग्राइंडर्स-मिक्सार, स्टोरेज वॉटर हीटर, हेयर ड्रायर को 18 फीसदी के स्लैब में रखा गया है। ये सारे आइटम्स् पहले 28 फीसदी के टैक्सर स्लै ब में थे।

बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देने के साथ ही वित्तो मंत्री पीयूष गोयल ने ये भी कहा कि जीएसटी काउंसिल अब रेवेन्यू कलेक्शनन के अलावा नई नौकरियां तैयार करने पर जोर देगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में विभिन्न राज्यों के वित्तमंत्री भी शामिल हुए।

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