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आर्थिक मंदी दूर करने और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिए मोदी सरकार जल्द ही कुछ बड़े लेकिन चौंकाने वाले फैसले कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, टैक्स में राहत और नौकरी बचाने से जुड़े ये फैसले जल्द ही अमल में आ सकते हैं। जानकारों का मानना है कि, संकट से जूझ रही इंडस्ट्री को पैकेज का संकेत पहले ही मिल चुका है।

लेकिन सरकार इतने पर ही नहीं रुकने वाली है। फैसले इस मकसद से लिए जाएंगे कि 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाने के लक्ष्य में आगे भी कोई बाधा ना आए। खबर है कि, इंडस्ट्री में आर्थिक संकट के बादल हटाने की दिशा में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हस्तक्षेप करेंगे और वो देशी और विदेशी निवेशकों में भरोसा जगाने के लिए उनसे सीधा संवाद भी कर सकते हैं।

आर्थिक मंदी दूर करने के लिए सरकारी खर्च में भी कटौती की जा सकती है। अनुमान के मुताबिक, 2 साल में सरकार खर्च में कटौती से 75,000 करोड़ बचेंगे। माना जा रहा है कि, सबसे पहले मंत्रियों और अधिकारियों की गैर-जरूरी सुविधाओं और इनके रोजमर्रा के खर्च में कटौती की जाएगी। सरकार ने साफ किया कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए फंड की कमी बिल्कुल नहीं होने दी जाएगी।

इसके साथ ही अन्य उपायों में सबसे बड़ा फैसला टैक्स सुधारों का होगा, जो गेमचेंजर साबित हो सकता है। नौकरी बचाने के लिए सरकार इंडस्ट्री को अब तक का सबसे अनूठा पैकेज देने की तैयारी में है। आम आदमी के साथ इंडस्ट्री को भी टैक्स में राहत देने पर विचार किया जा रहा है। उद्योगों को अलग से पैकेज देकर सरकार नौकरियां बचाने की पहल कर सकती है।

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