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112 हेल्पलाइन नम्बर से देश भर के 20 राज्य जुड़ गए हैं। जिसमें एक केन्द्र शासित राज्य भी शामिल है। यह नम्बर बाकी हेल्पलाइन नम्बर की तरह ही है। जैसे पुलिस (100), दमकल (101) और महिला हेल्पलाइन (1090) आदि हैं।

आपको बता दें, यह योजना केन्द्र सरकार के ‘निर्भया फंड’ के तहत लागू की गई है। इस नम्बर पर कभी भी कोई परेशानी के वक्त सहायता मांग सकता है। जो 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इससे जुड़े हैं उनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, जम्मू और कश्मीर और नागालैंड, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, हैं।

जानकारी के अनुसार इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के लिए कुल 321.69 करोड़ रूपये निर्धारित किए गए हैं जिसमें से निर्भया फंड से पहले ही 278.66 करोड़ रूपये राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को जारी किए गए हैं। राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने जो आपात प्रतिक्रिया केन्द्र (ईआरसी) गठित किए हैं वे ‘112’ से वॉयस कॉल के जरिए पैनिक सिग्नल, राज्य के ईआरएसएस वेबेसाइट पर संदेश या ‘112’ मोबाइल ऐप पर संदेश प्राप्त कर सकते हैं।

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