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मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग अब मैदान में उतरे लोगों की जासूसी भी करेगा। आयोग यह भी नजर रखेगा कि विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने के लिए शराब, उपहार और पैसा न बांट पाएं। आयोग प्रत्याशियों पर नजर रखने के लिए सात हजार से ज्यादा खुफिया लोग मैदान में रखने की योजना बनाई है। यह व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से की गई है। इसके लिए बूथ स्तर पर जागरुकता समूह भी बनाए गए हैं। खबर है कि एक समूह में तीन खबरी रखे जाएंगे। इन खबरियों का काम होगा प्रत्याशियों की सभाओं में शामिल होकर यह देखना कि कितने पंडाल लगाए गए, कितने स्टेज बनाए गए और प्रचार के लिए कितनी गाड़ियों का उपयोग किया जा रहा है। खबरी यह सारी जानकारी आयोग के आला अधिकारियों को देगा। चुनाव में प्रत्याशियों पर नजर रखे जाने की सारी जानकारी कलेक्टर सुदाम खाडे ने दी। सुदाम खाडे ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची में करीब 18 लाख 54 हजार 847 मतदाता शामिल हैं। 2013 के विस चुनाव के मुकाबले इस बार 543 मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं। इसबार संख्या 2,259 हो गई है।

बता दें कि जिले में करीब चार हजार मतदाता दिव्यांग हैं। जिला प्रशासन ने इन्हें मतदान केंद्रों तक लाने के लिए घर से घर तक की योजना बनाई है। प्रशान एक-एक दिव्यांग को मतदान के दिन बूथ तक लाने के लिए एक-एक व्यक्ति को जिम्मेदारी देगा। योजना के मुताबिक दिव्यांगों को लाने वाला व्यक्ति या तो उनका परिजन, पड़ोसी या फिर कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है।

आयोग इस बार कई तरह के प्रयोग करने जा रहा है। 2013 के चुनाव में महज 64.7 प्रतिशत वोटिंग हुई थी। इसे बढ़ाने के लिए प्रशासन आम लोगों से संकल्प पत्र भी भरवाएगा। इसके लिए प्रशासन बच्चों का सहारा लेगा, संकल्प पत्र के साथ जिला प्रशासन का अमला स्कूल और कॉलेजों में बच्चों को संकल्प पत्र देगा और इसे अपने माता पिता से भरवाकर मतदान करने के लिए  संकल्प लेने को प्रेरित करेगा। यही नहीं लोगों को जागरुक करने के लिए एक केलेंडर बनाया गया है इसके अनुसार समय-समय पर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा और कई आयोजन भी किए जाएंगे। जिला कलेक्टर सुदाम खाडे ने बताया कि चुनाव को लेकर हमारी तैयारी पूरी है।

जिम्मेदारियां निर्धारित कर दी गई हैं। किसी तरह का उपहार और शराब का उपयोग चुनाव के दौरान नहीं हो इसकी सख्ती मॉनीटरिंग की व्यवस्था है।  यही नहीं प्रशासन ने इस बार एक सुगम एप लांच किया है। प्रत्याशी प्रचार के लिए वाहन और सभा के स्थान की अनुमति इसके माध्यम से ले सकेंगे। प्रशासन इसी के माध्यम से आवेदन के क्रम में अनुमति देगा। इससे भेदभाव के आरोप लगने की स्थिति नहीं बनेगी। साथ ही प्रशासन ने चुनाव संबंधी शिकायतों के लिए सी विजिल एप और हेल्प लाइन नंबर 1950 पर करने की सुविधा दे रहा है।

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