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राफेल डील को लेकर देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को आज राज्‍यसभा में पेश की गई। केंद्रीय मंत्री पी राधाकृष्‍णन ने राज्‍यसभा में इस रिपोर्ट को पेश किया। बता दें राफेल डील को लेकर कांग्रेस लगातार पीएम मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ भ्रष्‍टाचार के आरोप लगाती रही है, वहीं सरकार सिरे से इसे आधारहीन करार दे रही है।

आज पेश हुई सीएजी रिपोर्ट में राफेल लड़ाकू विमान की कीमतों का जिक्र नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एनडीए सरकार ने जो सौदा किया है, वो यूपीए सरकार की तुलना में 2.86 फीसदी सस्‍ता है। राहुल गांधी ने एक दिन पहले CAG रिपोर्ट को चौकीदार जनरल रिपोर्ट करार दिया था।

36 राफेल लड़ाकू विमानों का ये सौदा पीएम मोदी के कार्यकाल में साल 2016 में हुआ था। इससे पहले यूपीए के कार्यकाल में 126 राफेल का सौदा हुआ था। राज्यसभा में पेश की गई CAG रिपोर्ट में कहा गया है, ‘126 विमानों के लिए किए गए सौदे की तुलना में भारत ने भारतीय जरूरत के अनुसार करवाए गए परिवर्तनों के साथ 36 राफेल विमानों के सौदे में 17.08 फीसदी रकम बचाई है। पहले 18 राफेल विमानों का डिलीवरी शेड्यूल उस शेड्यूल से 5 महीने बेहतर है, जो 126 विमानों के लिए किए गए सौदे में प्रस्तावित था।

फ्रांसीसी कंपनी दसौ से 36 मोदी सरकार ने राफेल विमान तैयार व हथियारों से लैस खरीदे हैं। कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले रही है, वही बीजेपी सरकार भी कांग्रेस के आरोपों का खुलकर जवाब दे रही है। कैग रिपोर्ट की एक प्रति राष्ट्रपति के पास और दूसरी प्रति वित्त मंत्रालय के पास जाती है। बताया जा रहा है कि कैग ने राफेल पर 12 चैप्टर की रिपोर्ट तैयार की है।

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