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केंद्र सरकार को उम्मीद है कि 2018-19 यानी चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह लक्ष्य से कहीं ज्यादा रहेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के अध्यक्ष सुशील चंद्रा ने भरोसा जताया है कि चालू वित्त वर्ष में 11.5 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष कर संग्रह होने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा।

केंद्र सरकार दावा है कि वित्तीय उपायों और सख्त नीतियों के परिणाम अब मिलने लगे हैं। इसी कड़ी में केंद्र सरकार को इस बात की उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2018-19 के बजट में सरकार के प्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़कर 11.5 लाख करोड़ रुपये रहने के अनुमान से ज्यादा होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के अध्यक्ष सुशील चंद्रा ने कहा है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि प्रत्यक्ष कर संग्रह 11.5 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य से अधिक रहेगा।

बजट में अनुमानित 11.5 लाख करोड़ की राशि पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 14.3 प्रतिशत ज्यादा है। हालांकि, महालेखा नियंत्रक के आंकड़े के अनुसार इसमें मामूली वृद्धि का अनुमान किया है।

सुशील चंद्रा के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में अब तक कर रिफंड करीब 95,000 करोड़ रुपये रहा है। इस साल सरकार ने लंबित प्रत्यक्ष कर वापसी के लिये एक से 30 जून तक विशेष अभियान चलाया था। चंद्रा ने कहा कि फ्लिपकार्ट-वालमार्ट सौदे में लगभग 7,500 करोड़ रुपये कर के रूप में सरकार को मिले हैं। पिछले वित्त वर्ष यानी 2017-18 में प्रत्यक्ष कर संग्रह 18 प्रतिशत बढ़कर 10.03 लाख करोड़ रुपये रहा था।

-एपीएन,ब्यूरो रिपोर्ट

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