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देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) में भ्रष्टाचार विवाद पर छिड़ी जंग के बीच आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक बड़े फैसले से सबको चौंका दिया है। चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने सूबे में सीबीआई की सीधी दखलंदाजी पर पाबंदी लगा दी है। प्रदेश सरकार ने दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिश्मेंट ऐक्ट 1946 के तहत उस आम सहमति को वापस ले लिया है जो दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिशमेंट के सदस्यों को सूबे के भीतर अपनी शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए दी गई थी।

ऐसे में अब सीबीआई आंध्र प्रदेश की सीमाओं के भीतर किसी मामले में सीधे दखल नहीं दे सकती है। राज्य सरकार ने अब सीबीआई की अनुपस्थिति में सर्च, रेड या जांच का काम ऐंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) से कराने का फैसला लिया है। इस आदेश में कहा गया है कि सीएम चंद्रबाबू नायडू के सीबीआई के दुरुपयोग के आरोपों के बाद यह कदम उठाया गया है।

आपको बता दें कि सीएम नायडू ने पिछले दिनों यह भी आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार उनसे व्यक्तिगत प्रतिशोध लेने के लिए राज्य को ‘समाप्त’ करने की साजिश कर रही है। नायडू ने पिछले दिनों यह आशंका भी जताई थी कि प्रदेश के पूजा स्थलों पर आने वाले दिनों में हमले हो सकते हैं।

इसके साथ ही नायडू का यह भी आरोप था कि बिहार और अन्य राज्यों से गुंडों को कानून-व्यवस्था खराब करने के लिए आंध्र प्रदेश लाया जा रहा है। इससे पहले नायडू ने आरोप लगाया था कि केंद्र की तरफ से उनकी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है।

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