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आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सीबीआइ को नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने सात दिन के अंदर-अंदर केस की स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कहा है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अर्जी पर ये नोटिस जारी किया गया है।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान चिदंबरम की ओर से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद, हरिहरन, दयान कृष्णन समेत कई दिग्गज वकील मौजूद रहे। चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम भी कोर्ट रूम में मौजूद थे।

चिदंबरम की तरफ से कोर्ट में बहस कर रहे कपिल सिब्बल ने कहा, हमने न्यायिक हिरासत को चुनौती दी है। साथ ही रेगुलर बेल मांग रहे है। जिस पर जज ने कहा, ”आप यहां क्यों आये हैं?” जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा, फैक्ट को आप सुन कर न्याय कर सकते है। पहले रेगुलर बेल सुन सकते है।

सीबीआई की तरफ से तुषार मेहता ने कहा कि ये मामला ऐसा नही है कि कोई क्लर्क पैसे ले रहा हो। ये उससे भी ज़्यादा गंभीर मामला है। फिर कपिल सिब्बल ने कहा कि हमारे मुताबिक ये मामला 420 का नहीं है।

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तुषार मेहता ने दलील दी कि अभी चार्जशीट दायर करनी है। आरोपी भ्रष्टाचार में लिप्त है। याचिकाकर्ता ने अग्रिम जमानत की अर्ज़ी दायर की थी। लेकिन इनकी अग्रिम जमानत की अर्ज़ी खारिज कर दी गई। क्योंकि तब याचिकाकर्ता और आरोपी बड़े पद पर थे।

कपिल सिब्बल ने कहा कि 19 सितंबर तक चिदंबरम न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले को जल्दी से जल्दी सुन लेना चाहिए।

इस पर कोर्ट ने सिब्बल से सवाल पूछा कि जब आपने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जिस दिन अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज किया गया था। तब आप न्यायिक हिरासत को चुनौती देने में पांच दिनों का समय क्यों लगा रहे हैं?

ये है मामला

चिदंबरम ने वित्त मंत्री रहते हुए रिश्वत लेकर आईएनएक्स को 2007 में 305 करोड़ रु. लेने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से मंजूरी दिलाई थी। इस मामले में 5 सितंबर को विशेष अदालत ने चिदंबरम को 19 सितंबर तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया था। इससे पहले वे करीब 15 दिन सीबीआई हिरासत में भी रहे थे। वहीं, ईडी मनी-लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर उनसे पूछताछ कर रही है।

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