Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच पिछले काफी समय से चल रहा विवाद खत्म हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल की मुलाकात रंग ला रही है। खबर है कि सरकार और आरबीआई के बीच सुलह की कोशिश शुरू हो गई है। केंद्र और आरबीआई दोनों इसी पक्ष में हैं कि 19 नवंबर को होने वाली बोर्ड बैठक से पहले इसे निपटाया जाए। सूत्रों का दावा है कि सरकार आरबीआई के प्रति अपना रुख नरम कर सकती है। साथ ही सरकार एनबीएफसी के लिए स्पेशल विंडो की मांग भी नहीं करेगी।

बता दें कि हाल ही में आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम के साथ बैठक के बाद ही इन मुद्दों पर हल निकला है।

मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों के बीच इस विवाद को सुलझाने को लेकर एक फॉर्मूला भी तय हुआ है। जिन फॉर्मूलों पर बात चल रही है उनमें पीसीए (प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन-PCA) में ढील देने और 19 नवंबर को आरबीआई बोर्ड की बैठक से पहले एमएसएमई (MSME) सेक्टर को कर्ज देने के मानकों को आसान बनाने का मुद्दा शामिल है।

ये भी पढ़ें: प्रधानमंत्री मोदी से मिले गवर्नर उर्जित पटेल, खत्म हो सकती है सरकार के साथ खींचतान

अगर 19 तारीख की बोर्ड मीटिंग में इन मुद्दों पर सहमति नहीं बनी तो अगले कुछ सप्ताह के दौरान पीसीए फ्रेमवर्क को छूट देने पर सहमति कायम हो जाएगी। वित्त मंत्रालय लगातार इसकी मांग करता रहा है।

सरकार का मानना है कि एमएसएमई सेक्टर 12 करो़ड़ लोगों को रोजगार देता है। इसलिए इसके लिए क्रेडिट फ्लो बहुत जरूरी है। नोटबंदी और जीएसटी से इस सेक्टर को नुकसान पहुंचा है।

ये भी पढ़ें: नोटबंदी के 2 साल : विपक्ष का एक बार फिर मोदी पर वार, पर आंकड़े सरकार के पक्ष में

इससे यह तय हो गया है कि आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल इस्तीफा नहीं देंगे। पिछले कुछ समय से मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा था कि उर्जित पटेल केंद्र के साथ टकराव के बाद इस्तीफा दे सकते हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि बोर्ड मीटिंग से पहले ही उर्जित पटेल का इस्तीफा हो सकता है।

बता दें कि सरकार और आरबीआई के बीच स्वायत्तता के मुद्दे को लेकर तनाव इस वजह से भी बढ़ गया था क्योंकि वित्त मंत्रालय ने उसके खिलाफ सेक्शन-7 के इस्तेमाल की बात कही थी। यह सरकार को जनहित के मुद्दों पर रिजर्व बैंक गवर्नर को निर्देश देने का अधिकार देती है।

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.