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भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई करते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने 312 सरकारी अधिकारियों को काम में लापरवाही बरतने के चलते जबरन रिटायरमेंट दे दिया है। जिन अधिकारियों को रिटायरमेंट दिया गया है उनमें ग्रुप A के 125 और ग्रुप B के 187 अधिकारी शामिल हैं।

मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक इस मामले में 2014 से लकेर 2019 तक रिव्यू किया गया था। ये रिव्य़ू ग्रुप A के 36000 और ग्रुप B के 82000 हजार अफसरों पर हुआ था जिसमें से अब 312 अधिकारियों की कार्यशैली में लापरवाही को देखते हुए उन्हें हटा दिया गया है।

बता दें इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भी जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्रवाई करते हुये UP में 600 भष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनमें 200 अधिकारी ऐसे हैं, जिन्हें पिछले 2 साल में जबरन रिटायरमेंट दे दिया गया। जबकि 400 से ज्यादा अधिकारियों को बृहद दंड दिया गया है।

यह कार्रवाई फंडामेंटल रूल्‍स (FR) 56 (j)(i), सेंट्रल सिविल सर्विसेज (CCS) पेंशन रूल्‍स 1972 और आल इंडिया सर्विसेज के संशोधित रूल 16(3) को ध्‍यान में रखकर की गई है। इसके तहत सरकार को अधिकार है कि वह किसी भी अफसर के काम का कुछ अंतराल पर रिव्‍यू कर सकती है और उन्‍हें प्रीमैच्‍योर रिटारमेंट दे सकती है।

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