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गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया कंपनियों से असामाजिक तत्वों की ओर से इन वेबसाइटों के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाने तथा देश में शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति करने को कहा है।

केन्द्रीय गृह सचिव राजीव गौबा ने फेसबुक, गूगल, ट्विटर, वाह्टसऐप, यू-ट्यूब और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में यह बात कही। बैठक में सुरक्षा एजेन्सियों,इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, संचार विभाग और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में इन वेबसाइटों के दुरुपयोग को रोकने के लिए अब तक उठाये गये कदमों की समीक्षा की गयी।

गृह सचिव ने कंपनियों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे सोशल मीडिया के जरिये अफवाह, अशांति फैलाने तथा साइबर अपराध विशेष रूप से महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ अपराधों और राष्ट्रहित के खिलाफ गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम तंत्र बनाने को कहा।प्रतिनिधियों ने इन वेबसाइटों को ब्लाक करने और आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए उठाये गये कदमों की जानकारी दी।

गौबा ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनी उनकी वेबसाइट के दुरुपयोग रोकने के साथ-साथ संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए देश में अलग से अधिकारी भी नियुक्त करे। सभी प्रतिनिधियों ने सरकार को इस बारे में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। गृह सचिव ने सोशल मीडिया कंपनियों के साथ गत जून में भी बैठक की थी।

                                                                                                     –साभार,ईएनसी टाईम्स

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