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जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को फ्रांस ने भारत का अंदरूनी और संवैधानिक मामला बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझा बयान में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने जम्मू-कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले में भारत और पाकिस्तान को ही द्विपक्षीय तरीके से हल खोजना होगा। किसी तीसरे पक्ष को इसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और ना ही क्षेत्र में हिंसा फैलाने की कोशिश हो। कश्मीर में शांति के साथ लोगों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए।

फ्रांस से मिले सहयोग पर पीएम मोदी ने भी आभार जताया है। साझा बयान के दौरान पुलवामा आतंकी हमले पर भारत के साथ संवेदना जताते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति मैंक्रों ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और फ्रांस साथ हैं।

फ्रांसीसी राष्ट्रपति को धन्यवाद देते हुए पीएम मोदी ने वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त लड़ाई का आह्वान किया और कहा- क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मुकाबला करने में भारत को फ्रांस का बहुमूल्य समर्थन हासिल हुआ है।

भारत और फ्रांस 1998 से रणनीतिक साझेदार हैं और दोनों देशों के बीच व्यापक और बहुआयामी संबंध हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच रक्षा, समुद्री सुरक्षा, अंतरिक्ष, साइबर, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और असैन्य परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के निमंत्रण पर पीएम मोदी बियारेट्ज शहर में 24 से 26 अगस्त को होने वाले 45वें जी-7 समिट में साझेदार के तौर पर शामिल होंगे।

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