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चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के खिलाफ विपक्षी पार्टियां महाभियोग लाने की तैयारी में हैं। जानकारी के मुताबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ “महाभियोग मसौदा प्रस्ताव” पर कई दलों की ओर से हस्ताक्षर भी किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस, लेफ्ट, एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस भी इसमें शामिल है। दीपक मिश्रा को 27 अगस्त 2017 को देश का 45वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था और उनका कार्यकाल 2 अक्टूबर 2018 को समाप्त होने जा रहा है। आपको बता दें कि इसी साल जनवरी महीने में सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा था, कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग यानी इमपीचमेंट मोशन लाने के लिए विपक्षी पार्टियों से बात हो रही है।

आखिर महाभियोग क्या होता है?

सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश पर साबित कदाचार या अक्षमता के लिए महाभियोग का प्रस्ताव लाने की व्यवस्था हमारे संविधान में है। संसद के दोनों सदनों यानि कि लोकसभा और राज्यसभा में महाभियोग की कार्यवाही चलती है। जिस सदन में ये प्रस्ताव रखा जाता है वो इसे जांच के लिए दूसरे सदन को भेज देता है। सदन में न्यायाधीशों पर लगे आरोपों की जांच पड़ताल की जाती है और इसके नतीजे बहुमत से पारित कर दूसरे सदन को फैसले के लिए भेज दिए जाते हैं।

इस प्रस्ताव पर फिर मतदान होता है और दो तिहाई मतों से मंजूरी के बाद फैसला तय किया जाता है कि अमुक न्यायाधीश पद पर बना रहेगा या फिर उसे हटाया जाएगा। न्यायाधीशों  के खिलाफ महाभियोग के लिए किसी भी शिकायत पर लोकसभा के 100 सांसदों या राज्यसभा के 50 सांसदों की स्वीकृति भी जरूरी होती है। आपको बता दें कि भारत के संविधान में न्यायधीशों पर महाभियोग का उल्लेख अनुच्छेद 124(4) में मिलता है।

दो बार लाया जा चुका है महाभियोग!

विपक्षी पार्टियों की तरफ से अगर मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग लाया जाता है तो देश के न्यायिक इतिहास में वो तीसरे ऐसे जज होंगे जिनके खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा। क्योंकि इससे पहले सर्वोच्च अदालत के जज वी रामास्वामी पर साल 1993 में महाभियोग लाया गया था। हालांकि ये प्रस्ताव लोकसभा में ही धराशाई हो गया था और उसके बाद साल 2011 में कोलकाता हाईकोर्ट के जज सौमित्र सेन को भी महाभियोग का सामना करना पड़ा था। हालांकि उन्होंने लोकसभा में इसका सामना करने से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

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