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योगी कैबिनेट की आज हुई बैठक में कई अहम् और बड़े फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों में ई-टेंडरिंग, नई तबादला नीति को मंजूरी,हर साल राज्य स्थापना दिवस मनाने सहित अवैध खनन को लेकर नई नीति जैसे फैसले शामिल हैं। इससे पहले हुई बैठक में भी राज्य सरकार ने कई फैसलों को मंजूरी दी थी। जिसके बाद इस बैठक में भी ऐसे फैसलों की उम्मीद जताई जा रही थी। उत्तरप्रदेश में योगी सरकार के गठन के बाद से ही लगातार एक के बाद एक फैसले होते रहे हैं। जिनमे किसानों की क़र्ज़ माफ़ी,एंटी रोमियो स्क्वाड,अवैध बूचड़खानों पर प्रतिबंध जैसे फैसले शामिल हैं। आज हुए कैबिनेट के फैसलों की जानकारी यूपी के उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने ट्विटर पर दी है।

योगी कैबिनेट की बैठक में कहा गया कि किसी भी प्रदेश के लिए स्वाभिमान है उस प्रदेश का स्थापना दिवस। कैबिनेट ने निर्णय किया है कि हर साल 24 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाएगा। प्रदेश सरकार के सूचना विभाग,पर्यटन विभाग और सांस्कृतिक विभाग को इस उत्सव से जोड़ा जाएगा। प्रदेश के बाहर भी मनेगा ये उत्सव ।

सभी विभागों में ई टेंडरिंग की व्यवस्था होगी। मैनुअल प्रक्रिया को खत्म करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इस फैसले में आई टी डिपार्टमेंट मदद करेगा।

कैबिनेट की बैठक में उत्तरप्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन को नोडल एजेंसी बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है।

कैबिनेट ने खनन नीति को लेकर बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट ने कहा कि जिन जिलों में खनन का काम होता है वहां लोगो को परेशानी होती है। खनन को लेकर जिलावार खनिज फाउंडेशन बनेगा। जिसके तहत प्रधानमंत्री खनिज योजना भी बने ताकि खनन के जरिए फाउंडेशन में जो फण्ड आए उसका इस्तेमाल जिले में चल रही विकास योजनाओ में हो सके। इनका प्रयोग पेयजल, शिक्षा, सिंचाई जैसे सामान्य जनजीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जायेगा।

कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा दिव्यांगजनों को इस फैसले से मिलेगी राहत। फैसले के तहत जनपद में 3 वर्ष और मंडल में 7 वर्ष का प्रावधान किया गया है। समूह क और ख के कर्मचारियों का ट्रांसफर विभागाध्यक्ष करेंगे ।

इसके अलावा योगी सरकार ने गोरखपुर में खाद्य कारखाने के लिए जमीन ट्रान्सफर में स्टाम्प ड्यूटी की छूट के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 2016 में बड़े निवेश का फैसला किया था। लेकिन एक साल में रफ्तार थोड़ी धीमी रही। अब जमीन ट्रांसफर में स्टाम्प ड्यूटी की छूट से इसके काम में प्रगति आएगी। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्षेत्रीय किसानों को लाभ भी मिलेगा।

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