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महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने मराठा समुदाय के लोगो को नौकरी और शिक्षा में 16 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया है। सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल को पेश किया, जिसे दोनों सदनों में सर्वसम्मति से पास कर दिया गया।

सरकार अब जल्द ही कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर इसे अमल में लाने का प्रयास करेगी। आरक्षण बिल पास होने के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा, ‘हमने मराठा आरक्षण के लिए प्रक्रिया पूरी कर ली है और हम आज विधेयक लाए है।

हालांकि धनगर आरक्षण पर रिपोर्ट पूरी नहीं हो पाई है। इसके लिए एक उप समिति का गठन किया गया है। जल्द ही एक रिपोर्ट और एटीआर विधानसभा में पेश की जाएगी। सूत्रो की माने तो सरकार की कोशिश है 5 दिसंबर से राज्य में मराठा आरक्षण लागू किया जाए।

मराठा आरक्षण के लिए विशेष कैटेगरी SEBC बनाई गई है। महाराष्ट्र में 76 फीसदी मराठी खेती-किसानी और मजदूरी कर जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं सिर्फ 6 फीसदी लोग सरकारी-अर्ध सरकारी नौकरी कर रहे हैं।

बता दें मराठा आरक्षण की मांग 1980 के दशक से लंबित पड़ी थी। मराठा आरक्षण को लेकर साल 2016 से महाराष्ट्रन में 58 मार्च निकाले गए।

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