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केंद्र में सत्तारुढ़ मोदी सरकार की बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए। इस बैठक में कैबिनेट ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो)अधिनियम 2012 में संशोधन को मंजूरी दी।

प्रस्तावित संशोधनों में बच्चों का गंभीर यौन उत्पीड़न करने वालों को मौत की सजा तथा नाबालिगों के खिलाफ अन्य अपराधों के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। ये बैठक पीएम मोदी के नेतृत्व में संपन्न हुई।

अधिकारियों ने बताया कि पॉक्सो कानून में प्रस्तावित संशोधनों में बाल पोर्नोग्राफी पर लगाम लगाने के लिए सजा और जुर्माने का भी प्रावधान शामिल है। सरकार ने कहा कि कानून में बदलाव से देश में बढते बाल यौन शोषण के मामलों के खिलाफ कठोर उपाय और नई तरह के अपराधों से भी निपटने की जरूरत पूरी होगी।

इसके अलावा केंद्र की आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तीसरे चरण के विस्तार को मंजूरी दी। इसके अंर्तगत देश भर में 1,25,000 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। इसे बनाने में 80,250 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल जी के समय में शुरू हुई थी और उसके तीसरे चरण के विस्तार को मंजूरी दी गई है।

वहीं केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा कई फैसले लिए गए। कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक 2019 को भी मंजूरी दे दी।

इसके अलावा कैबिनेट ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तों विधेयक, 2019 पर संहिता को मंजूरी दी। कैबिनेट ने भारत ने खालिस्तान समर्थक सिख फॉर जस्टिस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया है।

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