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मोदी सरकार लगातार भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े पर लगाम कसते जा रही है। हालांकि बैंकिंग सेक्टर पर अभी भी बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार और घोटाले हो रहे हैं लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही मोदी सरकार इस पर भी कोई न कोई कड़े नियम बनाएगी। हालांकि राशन कार्ड को लेकर मोदी सरकार ने एक नई योजना बनाई है। सरकार जल्द ही हर आधार कार्ड की तर्ज पर प्रत्येक राशनकार्ड धारक को लेकर भी एक यूनिक पहचान नंबर जारी करेगी। जिससे कि वह राशन कार्ड धारक दूसरा राशन कार्ड ना बना सके ओर जरुरतमंदो को पर्याप्त मात्रा में राशन उपलब्ध कराया जा सके।

इस योजना के तहत अब राशन कार्ड में हो रहे फर्जीवाड़े को लेकर भी लगाम लगेगी। सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी, जिसमें एक ऑनलाइन एकीकृत (इंटेग्रेटेड) सिस्टम बनाया जाएगा। इस सिस्टम में राशन कार्ड का डेटा स्टोर होगा। GSTN की तर्ज पर इस इंटीग्रेटेड सिस्टम का नाम होगा- INTEGRATED MANAGEMENT OF PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM NETWORK ( IMPDSN)। इसके बन जाने के बाद अगर देश में कहीं भी कोई अगर फर्जी  राशन कार्ड बनवाने की कोशिश करेगा, तो इस सिस्टम के जरिये से पता चल जाएगा। इसके बाद अगर कोई नया राशन कार्ड  बनवाने जाता है, तो वह ऐसा कर नहीं पाएगा।

सरकार अगले महीने से इस सिस्टम पर काम करना शुरु कर देगी। इस सिस्टम के आने से गरीब तबके के लोगो को सबसे ज्यादा फायदा होगा। इस व्यवस्था से उन लोगो को अधिक सुविधा होगी जो लोग अपनी नौकरी की वजह से देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर बस चुके है। अभी तक यदि कोई व्यक्ति अपने शहर से किसी दूसरे शहर में रहने के लिए जाता है तो उस व्यक्ति को अपनी पुरानी जगह से राशन कार्ड दफ्तर में जाकर वहां से अपना नाम कटवाकर नई जगह पर अपना नाम राशन की दुकान पर पंजीकृत कराना पड़ता है।

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