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आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से भी तत्काल राहत नहीं मिल पाई है।


जस्टिस एनवी रमना की पीठ ने केस के बिना लिस्टिंग हुए सुनवाई से इनकार कर दिया है और कहा कि इस मामले में उन्हें कल सुबह तक इंतजार करना होगा। इस केस के लिस्टिंग पर फैसला चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ही करेंगे। इससे पहले कोर्ट ने चिदंबरम की याचिका को भी दोषपूर्ण बताया था।

बताया जा रहा है पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, विवेक तन्खा शाम चार बजे तक सुप्रीम कोर्ट में ही रहेंगे। उनकी कोशिश रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही खत्म होने से पहले चीफ जस्टिस के सामने मामले को उठाया जा सके।

वहीं दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से पी. चिदंबरम के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। यानी अब पी. चिदंबरम अगर देश से बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो एयरपोर्ट पर उन्हें पकड़ा जा सकता है।

इससे पहले, अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार शाम साढ़े छह बजे सीबीआई अधिकारी चिदंबरम के दिल्ली में जोर बाग स्थित आवास पहुंचे, पर वह वहां नहीं मिले। सीबीआई अधिकारियों का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी कर रहे थे। हालांकि, अभी स्पष्ट नहीं है कि अधिकारी चिदंबरम के आवास पर उन्हें गिरफ्तार करने गए थे या पूछताछ के लिए।

क्या है पूरा मामला

यूपीए-1 सरकार में वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान एफआईपीबी ने दो उपक्रमों को मंजूरी दी थी। आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई ने 15 मई 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी।

इसमें आरोप लगाया गया है कि वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए मीडिया समूह को दी गई एफआईपीबी मंजूरी में अनियमितताएं हुईं। इसके बाद ईडी ने पिछले साल इस संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।

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