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बैक का कर्ज ना चुकाने पर अगर किसी पर केस दर्ज होगा, तो सरकार उसका पासपोर्ट जब्त कर लेगी। उसके लिए सरकार इसी महीने एक नये कानून को मंजूरी देने की तैयारी में है। सरकार ने यह कानून हाल के कुछ मामलों को ध्यान में रखकर तैयार कर रही है। खासतौर से विजय माल्या और नीरव मोदी के मामले को लेकर जिस तरह से सरकार की किरकिरी हुई है, उसके बाद सरकार के लिए इस तरह का कानून लाना जरुरी हो गया था।

नये कानून में पासपोर्ट जब्त करने को लेकर दिशानिर्देशों को अंतिम रुप दिया जा चुका है। नये कानून में साफ है कि कर्ज डिफॉल्ट का केस दर्ज होने पर पासपोर्ट जब्त हो जाएगा। इसके लिए पासपोर्ट एक्ट के सेक्शन 10(3) (सी) में बदलाव किया जाएगा। नये कानून को इसी महीने कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। इसके लिए सरकार अध्यादेश भी ला सकती है।

आपको बता दें कि बैंकिंग सचिव की अगुवाई में बनी कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी। नए नियमों के तहत अब जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों को खतरा माना जाएगा। 50 करोड़ रुपये से ज्यादा के कर्ज नहीं चुकाने पर ये नियम लागू होगा।

सरकार दिवालिया कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या को भी लोन डिफॉल्ट के मामले में ब्रिटेन से देश लाने की कोशिश कर रही है, जिसमें अभी तक उसे सफलता नहीं मिली है। पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी को भी देश लाने की कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि पासपोर्ट की कॉपी मांगने से प्रमोटरों पर और दबाव बढ़ेगा। उन्हें पता होगा कि देश से भागने की कोशिश करने पर उन्हें एयरपोर्ट पर रोका जा सकता है।

ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन

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