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हरियाणा के फतेहाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश में वोटिंग के पांच चरण हो चुके हैं और अब स्थिति पूरी तरह साफ हो चुकी है। देश के आशीर्वाद से जब 23 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे, तो पता लग जाएगा कि फिर एक बार मोदी सरकार।

कांग्रेस का अतीत ऐसा है कि राष्ट्र रक्षा में ये कुछ नहीं बोल पाते। 2014 से पहले आए दिन पाकिस्तान हमारे जवानों के साथ बर्बरता करता था, देश में आतंकी हमले होते थे लेकिन तब की केंद्र सरकार सिर्फ बयान देती थी।

आप मुझे बताइये कोई राष्ट्र अपनी रक्षा नीति को मजबूत किये बिना विश्व शक्ति बन सकता है क्या? जो राष्ट्र अपनी रक्षा नहीं कर पाता, दुनिया उसकी बात सुनेगी क्या? कांग्रेस और उसके महामिलावटी साथियों ने अपनी एक भी सभा में इस विषय पर एक भी बात बताई है क्या?

अब हमारे सपूत आतंकियों के अड्डे में घुसकर मारते हैं। पहली सर्जिकल स्ट्राइक कर हम जमीन से हमला करने गए। फिर हमने एयर स्ट्राइक की। जो आतंकी पहले हमें डराते थे, वो अब दुबक के बैठे हैं। मसूद अजहर अब ग्लोबल आतंकी घोषित हो चुका है। पाकिस्तान अब मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर है। अपनी 5-6 साल की कोशिश करने के बाद भी कांग्रेस सरकार ऐसा नहीं करवा पाई थी। क्यों? क्योंकि नीयत नहीं थी, नीति साफ नहीं थी।

कांग्रेस ने ढकोसला पत्र में कहा है कि दिल्ली में अगर उसकी सरकार बनी तो जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों को जो विशेष अधिकार मिला है, उसे छीन लिया जाएगा। यानी कांग्रेस आतंकवादियों, पत्थरबाजों को खुली छूट देने की बात कर रही है।

भारत माता की जय बोलने पर ऐतराज जताने वाली कांग्रेस अब देशद्रोह का कानून हटाने की भी बात कह रही है। कांग्रेस चाहती है कि टुकड़े-टुकड़े गैंग को, भारत को गाली देने वालों को, तिरंगे का अपमान करने वालों, नक्सलवादियों के समर्थकों को खुली छूट मिले। हमारे घरों के बच्चे जो फौज में, अर्धसैनिक बलों में जाते हैं उसे कांग्रेस और उसके साथी किस नजर से देखते हैं, वो आप सुनोगे तो आपका गुस्सा सातवें आसमान पर जाएगा।

कर्नाटक में कांग्रेस के सहयोग से चल रही सरकार के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है उस बयान के बाद देश 100 वर्षों तक स्वीकार नहीं कर सकता। उनका कहना है कि जिनको दो वक्त की रोटी नहीं मिलती है वो अपना पेट भरने के लिए सेना में जाते हैं।

कांग्रेस ने वादा किया था कि वो OROP लागू करेंगे। इस वादे में उन्होंने 40 साल निकाल दिए। जब ज्यादा दबाव पड़ा तो 2014 के अंतरिम बजट में सिर्फ 500 करोड़ रुपये का प्रावधान कर कह दिया कि हमने इसे लागू कर दिया। कांग्रेस जवानों की आंखों में धूल झोंकती है। अब तक हमारी सरकार 35 हजार करोड़ रुपये OROP के अंतर्गत पूर्व सैनिकों के खातों में पहुंचा चुकी है।

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