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मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक बार फिर दोहराया कि अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम में प्रदेश में जांच के बाद ही कार्रवाई होगी। अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के सिलसिले में यहां आए श्री चौहान ने संवाददाताओं से चर्चा के दौरान ये बात कही। इसके पहले कल भी श्री चौहान ने कहा था कि प्रदेश में इस अधिनियम का दुरुपयोग नहीं होगा और बिना जांच के गिरफ़्तारी नहीं होगी।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह बयान ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले संशोधन करते  हुए एससी एसटी एक्ट को लगभग पहले की तरह कर दिया है। जिसमें इस एक्ट के तहत आरोपी को अग्रिम जमानत मुश्किल है। एससी एसटी एक्ट में बदलाव के बाद राज्य में शिवराज सिंह चौहान को ऊंची जातियों का विरोध झेलना पड़ रहा है। हालांकि, जब उनसे पूछा गया कि क्या वह कानून में बदलाव लाने का प्रस्ताव रखेंगो तो चौहान ने कहा, “निर्देश जारी करना पर्याप्त है इसके लिए। समाज के हर वार्ग का कल्याण होगा। सामन्या, पिछड़ा, एससी और एसटी, सबके अधिकार सुरक्षित रहेंगे और सबको न्याय मिलेगा।

कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा विकास का ‘छिंदवाड़ा मॉडल’ बताए जाने संबंधित सवालों पर श्री चौहान ने कहा कि 2003 तक तो ‘छोटे भाई दिग्विजय सिंह और बड़े भाई कमलनाथ’ ही प्रदेश सरकार चला रहे थे, उस समय बिजली विभाग श्री कमलनाथ ही देखा करते थे, तब क्या स्थिति थी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ललकार या चुनौती की राजनीति नहीं की है। संवाददाताओं से चर्चा के दौरान श्री चौहान ने आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया।

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