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दिल्ली की केजरीवाल सरकार लोककल्याणकारी कार्यों के लिए एक क्रांतिकारी प्रयोग करने जा रही है। वह अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन), अनेक प्रमाण पत्रों सहित लगभग 40 सार्वजनिक सेवाओं को घर तक मुहैय्या कराएगा। इस तरह दिल्ली होम डिलिवरी सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई दिल्ली कैबिनेट की बैठक में  यह फैसला लिया गया।

योजना की जानकारी देते हुए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि इससे सरकारी कार्यालयों और राशन की दुकानों पर लंबी लाइनों से छुटकारा मिलेगा। वहीं जनता को भी सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

सिसोदिया ने कहा कि इसके साथ ही इन सेवाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता भी आएगी। उन्होंने कहा कि अब आधिकारी कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए लोगों के दरवाजे पर पहुंचेंगे और काम पूरा होने पर सेवा का भुगतान लेंगे। इस प्रक्रिया में आधार कार्ड, बायोमेट्रिक्स प्रणाली और वेंडिंग मशीन का खासा महत्व रहने वाला है। सबसे पहले बायोमेट्रिक मशीन अंगूठे की छाप, तस्वीर और आधार संख्या के माध्यम से लाभार्थी की पहचान करेगा और फिर वेंडिंग मशीन लाभार्थी को आवंटित राशन का वितरण करेगी। सिसोदिया ने जोर देकर कहा कि इससे राशन वितरण में चोरी को रोका जा सकेगा।

इसके साथ ही अब मैरिज सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र सहित अनेक दस्तावेज भी घर पर ही बना दिए जाएंगे। इसके लिए लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

मनीष सिसोदिया ने बताया कि अगले तीन-चार महीने में 40 सेवाओं के साथ यह प्रक्रिया चालू हो जाएगी। इसके बाद इसमें हर महीने 30 अतिरिक्त सेवाएं जुड़ती रहेंगी। यह प्रक्रिया सभी सरकारी सेवाओं के होम डिलवरी सिस्टम से जुड़ने के बाद ही खत्म होगी।

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