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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ‘चौकीदार चोर है’ के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ राफेल मामले पर गलत बयानबाजी को लेकर दायर अवमानना ​​याचिका के संबंध में नोटिस जारी किया। सोमवार दोपहर कोर्ट ने नोटिस जारी कर राहुल से 22 अप्रैल तक जवाब मांगा है।

इस मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी, तब तक राहुल गांधी को अपना जवाब देना होगा। यह केस भारतीय जनता पार्टी की सांसद मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की थी। सांसद मीनाक्षी ने अपनी याचिका में कहा था कि राफेल मामले पर कोर्ट के फैसले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल ने हाल में जो टिप्पणी की है, वह कोर्ट की अवमानना है।

सोमवार को इस मामले में सुनवाई हुई, इस दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने माना कि हमने ये बयान कभी नहीं दिया है, हम इस मसले पर सफाई मांगेंगे। कोर्ट ने कहा कि हम ये साफ करना चाहते हैं कि जो भी विचार कोर्ट को लेकर मीडिया में कहे गए हैं, वह पूरी तरह से गलत हैं। इसी मामले की पूरी जानकारी को लेकर हम सफाई मांगना चाहेंगे। हमें उम्मीद है कि राहुल गांधी इस बयान पर अपनी सफाई देंगे।

बता दें कि ‘चौकीदार चोर है’ का नारा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार अपने भाषणों और रैलियों में लगवाते रहे हैं। राहुल गांधी का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राफेल डील में घोटाला किया है और अनिल अंबानी को करीब 30 हज़ार करोड़ रुपये का फायदा पहुंचाया है। इसी को लेकर राहुल प्रधानमंत्री पर हमलावर हैं।

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