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केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 25 सितंबर को लॉन्च होगी। इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकिले से किया था। लेकिन अब भी इस योजना को लेकर कई सवाल है। कई राज्यों में योजना लागू होने पर अब भी तलवार लटक रही है। अभी तक योजना के दायरे से आठ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बाहर हैं। दिल्ली में भी योजना को लेकर अड़चन है। दिल्ली सरकार ने इस संबंध में केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को लेकर अब भी निर्णय नहीं ले पाई है। दिल्ली सरकार ने अब भी इसे मंजूरी नहीं दी है। हालांकि दिल्ली सरकार अपनी खुद की स्वास्थ्य बीमा योजना लाने पर भी काम कर रही है।

अब इस योजना को लागू करने में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के पास करीब एक महीने का वक्त है। सरकार को आठ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी इसमें शामिल करने के लिए तैयार करना होगा और बीमारियों के इलाज के लिए तय की जाने वाली पैकेज प्राइसिंग पर निजी अस्पतालों के साथ सहमति बनानी होगी। इस योजना के तहत हर गरीब परिवार को हर वर्ष पांच लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। भारत में इससे करीब 10 करोड़ गरीब परिवारों को लाभ पहुंचने की उम्मीद है। स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक कीर्ति भूषण के अनुसार समझौता ज्ञापन का मसौदा स्वास्थ्य मंत्रालय ने भेजा है और इस पर अब भी विचार किया जा रहा है।

—ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन

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