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केंद्र की मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में किराएदारों को बड़ी राहत दे सकती। मोदी सरकार किराएदारों के लिए एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है।

जानकारी मिली है कि सरकार अब मकान व दुकान किराए पर लेने-देने के लिए मॉडल कानून बनाने की तैयारी कर रही है, जो अपने आखिरी चरण में है। अगस्त तक इस अधिनियम को कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार का यह फैसला किराएदारों के लिए गुड न्यूज साबित हो सकता है।

इस कानून के तहत मकान मालिक को घर के मुआयने, रिपेयरिंग, या किसी दूसरे काम के लिए आने से पहले भी 24 घंटे का लिखित नोटिस किराएदार को भिजवाना होगा। वह बिना बताए मकान देखने नहीं आ पाएगा। इतना ही नहीं वह किराएदारों से सिक्योरिटी के तौर पर 3 महीने से ज्यादा किराया नहीं ले पाएगा। इसके अलावा मकान का रेनोवेशन कराने के बाद किराया बढ़ाया जा सकेगा।

जानकारी के मुताबिक, इस अधिनियम को तैयार करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंत्रियों का समूह बनाया गया है, इस समूह में कानून मंत्री व आवासीय मंत्री भी शामिल हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में तैयार हो रहे मॉडल रेंट एक्ट अधिनियम से संबंधित 2 बैठक जून 2019 में हो चुकी हैं।

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