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अफसरों के रिटायरमेंट को लेकर अब योगी सरकार भी केंद्र सरकार की राह पर चलती हुई नजर आ रही है। इसी के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ भी अब अपने  सुस्त कर्मचारियों और अफसरों को 50 साल की उम्र में ही रिटायरमेंट दे देंगे। सरकार का कहना है कि जो कर्मचारी और अफसर काम में सुस्त हैं, उन्हें अनिवार्य रिटायरमेंट दिया जाएगा। इसके लिए कार्मिक विभाग ने बाकायदा शासनादेश जारी कर दिया है।

जानकारी के मुताबिक योगी सरकार ऐसे कर्मचारियों की लिस्ट तैयार कर रही है  जिसके बाद वह इन कर्मचारियों को नोटिस जारी कर देगी। बता दें कि इस नोटिस में रिटायरमेंट का कोई कारण नहीं बताया जाएगा और तीन महीने के नोटिस पीरियड के बाद अफसरों को रिलीव कर दिया जाएगा। इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लिया जाएगा।

बता दें कि ऐसे लोकसेवकों और कार्मिकों की स्क्रीनिंग कर हर हाल में 31 जुलाई तक सूची तैयार करने के लिए भी कहा गया है। दरअसल इस कैटेगरी में उन अधिकारियों को रखा गया जो 31 मार्च 2017 को अपनी 50 वर्ष पूरी कर चुके हैं। मुख्य सचिव के आदेश में यह भी कहा गया है कि अनिवार्य रिटायरमेंट के लिए 25 जनवरी 2007 को संशोधित शासनादेश जारी किया गया था, लेकिन इसका अनुपालन नहीं हो रहा है।

आपको बता दें कि केंद्र में मोदी सरकार ने भी अपने कार्यकाल के दौरान अधिकारियों को कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया है। जानकारी के अनुसार आधे दर्जन के करीब आईएएस अधिकारियों को मोदी सरकार की तरफ से रिटायरमेंट मिल चुका है। फिलहाल इस फैसले से कई अफसरों की नींद उड़ गई है, तो वहीं इस फैसले को लागू किए जाने से पहले ही अलग-अलग सरकारी विभागों में हलचल बढ़ गई है।

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