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केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज नए ट्रिपल तलाक बिल को मंजूरी दे दी गई। मुस्लिम महिलाओं को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार संसद सत्र में तीन तलाक बिल पेश करेगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि पुराने अध्यादेश को ही बिल में तब्दील किया जाएगा।

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर में छह महीने के लिए राष्ट्रपति शासन के विस्तार को मंजूरी दी है। बता दें विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी पूर्ण बहुमत न मिलने से यहां किसी की सरकार नहीं बन पाई थी। इसके चलते राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया था। आज कैबिनेट की मीटिंग में जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने को मंजूरी दी गई है।

प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि विश्वविद्यालयों में 200 प्वाइंट रोस्टर के हिसाब से नियुक्ति के लिए सदन में बिल लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने 13 प्वाइंट रोस्टर का जो फैसला दिया था, उससे अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्ग के लोगों को नुकसान हो रहा था। इसलिए केंद्रीय कैबिनेट ने फैसला किया है कि 200 प्वाइंट रोस्टर बहाल करने के लिए सरकार जो अध्यादेश लाई थी, उसे अब बिल के तौर पर सदन में पेश किया जाएगा।

मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल 2019 को मंजूरी दे दी है, जिससे जम्मू-कश्मीर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आरक्षण के लिए वहां 1954 के राष्ट्रपति आदेश में बदलाव कर आरक्षण के प्रावधान में बदलाव किया है। इसके तहत जहां जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले लोगों के साथ-साथ अब अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों को भी रिजर्वेश का लाभ मिलेगा। अब तक वहां केवल नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले लोगों के लिए यह सुविधा उपलब्ध थी।

बता दें कि केंद्र में लगातार दूसरी बार सरकार बनने के बाद बुधवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है।

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