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मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने राज्य की आरक्षण प्रणाली में बदलाव किया है। राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्गों के आरक्षण में बढ़ोतरी के साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग वालों को आरक्षण देने का ऐलान किया है। एमपी के सागर में बुधवार को सीएम कमलनाथ ने इस योजना की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करेगी। कमलनाथ ने कहा कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े नागरिकों के लिये राज्य सरकार सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान भी लागू करेगी। समाज में सभी वर्गों को आगे बढ़ने के अवसर मिले इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

सीएम कमलनाथ सागर ‘जय किसान फसल ऋण माफी योजना’ में किसानों को प्रमाण पत्र वितरित करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में सभी वर्गो को आगे बढ़ने के अवसर मिले, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

कमलनाथ ने कहा, “किसानों की खुशहाली और नौजवानों की तरक्की के लिए सरकार लगातार 70 दिनों से काम कर रही है। मुख्यमंत्री का पद सम्हालते ही किसानों की कर्जमाफी की। साथ ही युवाओं को रोजगार देने के लिए युवा स्वाभिमान जैसी योजनाएं लागू की।”

राज्य में संभावित निवेश का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “सरकार प्रदेश में निवेश का एक नया विश्वास का वातावरण बना रही है। हमारा नौजवान विकसित मध्यप्रदेश का भविष्य है। निवेश के जरिए हम हर हाथ को काम देने की ओर आगे बढ़ रहे हैं।”

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