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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सांसद और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों को जल्द निपटाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने दो स्पेशल कोर्ट का गठन किया है। पटियाला हाउस कोर्ट के दो जज अरविंद कुमार और जज समर विशाल को इन कोर्ट में नियुक्त किया गया है। यह कोर्ट 1 मार्च से सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज केसों पर सुनवाई शुरू करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने दागी सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलो के निपटाने के लिए 1मार्च 2018 तक 12 स्पेशल कोर्ट का गठन करने और उन्हें शुरू करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने एक साल के अंदर ऐसे मामलों को निपटाने के लिए कहा था। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मामलो को निपटान के लिए योजना रखी थी और केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर बताया था कि इसके लिए 7.80 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। इसके बाद जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस नवीन सिन्हा की बेंच ने ये आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन राज्यों में यह स्पेशल कोर्ट बनने हैं वहां की राज्य सरकारें हाईकोर्ट के साथ सलाह करके इनका गठन करेंगी और हाईकोर्ट इन मामलों को स्पेशल कोर्ट में सुनवाई के लिए भेजेगा। मामले में अगली सुनवाई 7 मार्च 2018 को होगी और तब सुप्रीम कोर्ट इन स्पेशल कोर्ट की संख्या बढ़ाने पर भी विचार करेगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि 2014 के चुनाव के दौरान 1581 उम्मीदवारों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों पर क्या किया गया है और इनकी अभी क्या स्थिति है ? कोर्ट ने सरकार से इस बात का ब्यौरा देने के लिए भी कहा था कि 2014 से 2017 के बीच जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कितने आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं और उन पर क्या कार्रावाई हुई है।

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