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गुरुवार को कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन बार और देश की सम्मानित लीगल मैगजीन, इंडिया लीगल की और से एक नई पहल की शुरुआत की गई। नई पीढ़ी के वकीलों खास कर महिला वकीलों और जूनियर वकीलों के लिए उत्तराखंड से शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की शुरुआत हुई। यह कानून के क्षेत्र में बिल्कुल अनूठी पहल है। देश में उत्तराखंड इस तरह की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बना।

देश की सम्मानित लीगल मैगजीन, इंडिया लीगल की मैनेजिंग डायरेक्टर राजश्री ने इस अवसर पर कहा कि काफी दिनों से इस चीज की जरुरत महसूस की जा रही थी कि शोषितों के लिए न्याय की कमान थामने वालों के सामने जब परेशानी आए तो उसका निवारण कैसे किया जाए। कई बार कानून से जुड़े लोगों के साथ ही . एक बड़े विरोधाभास की स्थिति खड़ी हो जाती है, जब खुद वो उत्पीड़न का शिकार हो जाता है। जो आम आदमी की उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई कोर्ट में लड़ता है, उसे अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आसरा खोजना पड़ता है। ऐसी स्थिति में नई पीढ़ी के वकील जब ऐसी दु:स्थिति में घिर जाते हैं तो उनके सामने बड़ी निराशा की बात होती होगी। उन्हें लगता होगा कि अब जाएं तो जाएं तो कहां..

ऐसे में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन बार और देश की सम्मानित लीगल मैगजीन की पहल शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की पहल काबिलेतारीफ है। खासकर नई पीढ़ी के वकीलों खास कर महिला वकीलों और जूनियर वकीलों के लिए यह शिकायत निवारण प्रकोष्ठ …निराशा के घनघोर अंधेरे में उम्मीद की एक चमचमाती लौ का काम करेगी। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रसिंह रावत ने कहा कि यह नई पीढ़ी के वकीलों खास कर महिला वकीलों और जूनियर वकीलों के लिए एक उत्तम मंच का काम करेगा जहां उन्हें एक सहारा मिलेगा। यह एक बहुत अच्छी शुरुआत है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रसिंह रावत केंद्र में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनने और उत्तराखंड की पांचों सीटें जीतने के प्रति आश्वस्त दिखे।

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