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गृहमंत्री अमित शाह ने असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC के अंतिम प्रकाशन से संबंधित मुद्दों की समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक में असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल केंद्रीय गृह सचिव भी मौजूद थे। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार के कई और शीर्ष अधिकारियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। गृह मंत्री ने कहा कि, NRC में जिन लोगों के नाम मौजूद नहीं हैं। सरकार उनके अपील करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेगी। अमित शाह ने कहा कि हर एक व्यक्ति जिसका नाम NRC की अंतिम सूची में शामिल नहीं है, वो विदेशी ट्रिब्यूनल के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं।

असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सही-गलत नाम जोड़े जाने और नाम हटाए जाने को लेकर सुधारात्मक उपायों पर विचार किया जा सकता है। सोनोवाल ने सभी विकल्पों की ओर ध्यान दिलाया। जिसमें विधायी क्षेत्र भी शामिल है। जिसके जरिए NRC में वास्तविक नागरिकों के नाम गलत तरीके से हटाने और विदेशियों के नाम गलत तरीके से शामिल करने से निपटा जा सकता है। हालांकि ऐसे सुधारात्मक उपाय का फैसला। सुप्रीम कोर्ट की तय की गई समयसीमा के अंदर NRC प्रकाशित होने के बाद लिया जाएगा।

वहीं 31 अगस्त के बाद उठाए गए विधायी कदम को अध्यादेश के रास्ते से गुजरना पड़ेगा। क्योंकि फिलहाल संसद सत्र नहीं चल रहा है। नई लोकसभा के पहले सत्र के दिनों को बढ़ाया गया था जिसके कारण फिलहाल मानसून सत्र नहीं चल रहा है और संसद सत्र अब नवंबर से शुरू होगा। असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने विश्वास जताया कि, 31 अगस्त को NRC शांतिपूर्ण ढंग से होगा।

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