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पटना की एक अदालत ने 665 करोड़ रुपये के बकाए के मामले में पुरानी सचिवालय बिल्डिंग को जब्त करके नीलाम करने का आदेश दिया है। वहीं इस बिल्डिंग परिसर में सीएम नीतीश कुमार समेत कई आला अधिकारियों और मंत्रियों के दफ्तर हैं। बिहार राज्य भूमि विकास बैंक समिति के बिहार सरकार पर बकाए के मामले में कोर्ट ने यह आदेश दिया है।

खबर के मुताबिक, जिस बिल्डिंग को लेकर कोर्ट ने यह आदेश दिया है, उसमें राज्य के कैबिनेट मंत्रियों के अलावा गृह सचिव और राज्य के कई विभागों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दफ्तर हैं।

बता दें कि बकाए की मूल रकम 493.7 करोड़ रुपये है, जबकि 171.15 करोड़ रुपये का ब्याज है। यह आकलन पिछले साल 31 अगस्त तक का है। बकाया रकम राज्य सरकार द्वारा आम नागरिकों और खास तौर पर किसानों को दी गई सब्सिडी और कर्ज माफी की वजह से है। सरकार ने इस रकम का भुगतान बैंक को नहीं किया।

खबर के अनुसार, कोर्ट की ओर से आदेश जारी होने के बाद एक टीम मुख्य सचिव का कार्यालय कुर्क करने पहुंची थी। हालांकि, अपर मुख्य सचिव ने एक हफ्ते का समय मांगा, जिसके बाद कुर्की की कार्रवाई टाल दी गई।

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