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गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार सक्रिय हो गई है। मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने ‘मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक-2019’ को बुधवार को मॉनसून सत्र में विधानसभा में पेश किया।

इस विधेयक के कानून बनने पर गोरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों को मध्य प्रदेश में छह महीने से लेकर पांच साल तक की जेल की सजा मिल सकती है और गोवंश को लाने-ले जाने वाले व्यक्तियों को इसके लिए अभिवहन अनुज्ञा पत्र दिए जाएंगे, ताकि गोवंश के परिवहन में आने वाली कठिनाइयां दूर हो सकें।

मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव की ओर से यह विधेयक सदन में पेश किया गया है, जिसके मुताबिक, इसके विधानसभा में पारित होकर कानून बनने के बाद यदि कोई व्यक्ति अकेला गोरक्षा के नाम पर हिंसा करेगा तो उसे छह महीने से लेकर तीन साल की सजा और 25 हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा।

वहीं गाय के नाम पर कानून के खिलाफ जाकर इकट्ठा हुई भीड़ में यदि किसी व्यक्ति की ओर से हिंसा की जाती है तो ऐसे व्यक्ति को एक साल से पांच साल तक की सजा और 50 हजार रुपए तक के जुर्माने से दंडित करने का प्रावधान इस विधेयक में किया गया है। इसके अलावा यदि अपराधी दोबारा ऐसा अपराध करता है तो उसकी सजा दोगुनी कर दी जाएगी।

 

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