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उत्तर प्रदेश की सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस 2019 (अम्ब्रेला एक्ट) को मंजूरी दी। इसके तहत प्रदेश के सभी 27 प्राइवेट यूनिवर्सिटी अब एक ही एक्ट से संचालित होंगे। राज्यपाल राम नाईक की अनुमति के बाद यह अधिनियम लागू हो जाएगा।

इस अधिनियम के लागू होने से प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सरकार का दखल बढ़ेगा। वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताएं मिलने पर सरकार प्रशासक नियुक्त करने से लेकर यूनिवर्सिटी को बंद भी कर सकेगी। साथ ही नियंत्रण के लिए नियम भी बना सकेगी। अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि यूनिवर्सिटी को यह आश्वस्त करना होगा कि कैंपस में किसी भी तरह की राष्ट्रविरोधी गतिविधि नहीं होगी।

अब इस अध्यादेश को 18 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में रखा जाएगा। नियम के मुताबिक, किसी को मानद डिग्री देने के लिए विश्वविद्यालयों को सरकार से अनुमोदन करवाना होगा।

अध्यादेश के अनुसार अब निजी विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति करेंगे। बता दें, राज्य के राज्यपाल सभी यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति होते हैं। अध्यादेश में यह प्रस्तावित किया गया है कि विश्वविद्यालय के लिए भूमि को बेचा, हस्तांतरित या पट्टे पर नहीं दिया जा सकता है।

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