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केंद्र सरकार लगातार डिजिटल इंडिया पर ध्यान दे रही हैं। अब सरकार डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए जीएसटी में 2 फीसदी तक की छूट दे सकती है। ऐसे में यदि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट से पेमेंट करते हैं तो यह आप के लिए अच्छी खबर हो सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार ने​ सिस्टम को पारदर्शी बनाने, कैश ट्रांजेक्शन को कम करने के लिए और अतिरिक्त जीएसटी को प्रमोट करने के लिए भी यह रिलेक्शेसन दे रही है।

बता दें कि जनवरी में होने वाले जीएसटी परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया जा सकता है। प्रस्ताव के मुताबिक यह छूट केवल बिजनेस टू कन्जूमर लेन-देन पर है। इसके तहत ऐसी उत्पादों या सेवाओं के लिए जिन पर जीएसटी की दर तीन फीसदी या उससे अधिक है उसी पर यह छूट मिलेगी। इस दो फीसदी छूट में से एक फीसदी केंद्रीय जीएसटी पर और एक फीसदी राज्य जीएसटी पर छूट होगी।

वहीं नकद भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को सामान्य जीएसटी दरें ही उपलब्ध होंगी। जबकि ऑनलाइन पेमेंट करने पर जीएसटी में 2 फीसदी की छूट दी जाएगी। हालांकि जीएसटी में उपभोक्ताओं को दी जाने वाली 2 फीसदी की छूट से सरकारी राजस्व को नुकसान हो सकता है। लेकिन जीएसटी रेट के अनुपालन और डिमांड में सुधार के जरिए इसकी भरपाई की जा सकेगी।

गौरतलब है कि मोदी सरकार पूरी तरह से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना चाहती है। इसके लिए जीएसटी में छूट के जरिए ऑनलाइन पेमेंट को प्रमोट करने की योजना बनाई गई है। इससे एक साथ दो फायदे देखने को मिलेंगे। एक तो कर चोरी में कमी आएगी दूसरी तरफ जीएसटी अनुपालन में भी सुधार देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 71वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से देश में कैशलेस इकॉनोमी को बढ़ावा देने की बात कही थी।

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