केंद्र के सभी कर्मचारियों के लिए अभी भी अच्छी खबर बरकरार है। लगभग डेढ़ साल से महंगाई भत्ते पर लगी रोक को हटने के बाद अब एक और अच्छी खबर है। सरकार ने अब केंद्रीय कर्मचारियों का HRA (House Rent Allowance) भी रिवाइज कर दिया है। जिसके बाद कर्मचारियों को अगले महीने यानी अगस्‍त से वेतन के साथ में HRA भी बढ़ा कर दिया जाऐगा। सरकार के आदेश के अनुसार HRA इसलिए बढ़ाया गया है, क्‍योंकि महंगाई भत्ता 25 प्रतिशत से अधिक हो गया है।

भारत कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता को 17 परसेंट से बढ़ाकर 28 परसेंट कर दिया है, इस घोषणा के बाद केंद्र सरकार ने हाउस रेंट अलाउंस को भी बढ़ाकर 27 परसेंट तक कर दिया है। दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने 7 जुलाई 2017 को एक आदेश दिया था जिसमें कहा गया था कि जब महंगाई भत्ता 25 परसेंट से ज्यादा होगी तो हाउस HRA को रिवाइज कर दिया जाएगा 1 जुलाई से डियरनेस अलाउंस बढ़कर 28 परसेंट हो गया है, इसलिए HRA को भी रिवाइज करना जरूरी है।

वित्त मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को उनके शहर के आधार पर HRA दिया जाएगा। शहरों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, X, Y और Z है। रिवीजन के बाद X कैटेगरी शहरों के लिए HRA बेसिक पे का 27 परसेंट होगा, एसे ही Y कैटेगरी शहरों के लिए HRA बेसिक पे का 18 परसेंट होगा जबकि Z कैटेगरी शहरों के लिए ये बेसिक पे का 9 परसेंट रहेगा।

जिस शहर की आबादी 5 लाख को पार करती है तो वह Z कैटेगरी से Y कैटेगरी में अपग्रेड कर दिया जाता है। यानि वहां 9% के बजाय 18% HRA मिलेगा। जिस शहर की आबादी 50 लाख से ज्यादा होती है, वह X कैटेगरी में आते हैं। तीनों कैटेगरी के लिए न्यूनतम हाउस रेंट अलाउंस 5400, 3600 और 1800 रुपए होगा। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अनुसार जब महंगाई भत्ता 50 परसेंट पहुंच जाएगा तो HRA X, Y और Z शहरों के लिए 30 परसेंट, 20 परसेंट और 10 परसेंट किया जा सकता है।

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