बिहार विधानसभा चुनाव 28 अक्टूबर को होने वाला है ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपना-अपना घोषणा पत्र जारी कर रही हैं। कांग्रेस ने बिहार बदलो, सरकार बदलो नारे के साथ अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने वादा किया है कि यदि वे सत्ता में आए तो जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिल जाता है तक तक वे 1500 महीना देंगे।

वहीं किसानों के लिए कहा है कि सत्ता में वापसी के बाद मुफ्त बिजली और कर्ज माफी पर जोर दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र बिहार की राजधानी पटना में जारी किया है। इसे “बिहार बदलाव पत्र” का नाम दिया गया है।

कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि पार्टी सत्ता में आने पर किसानों का कर्ज माफ करेगी और बिजली बिल भी माफ करेगी। इसके अलावा किसानों को फसल का सही मूल्य दिलाने के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब की तर्ज पर केंद्र के कानून को खारिज किया जाएगा। किसान अगर ट्रैक्टर खरीदते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन मुफ्त किया जाएगा।

कांग्रेस नेता राजबब्बर ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो नौकरी मिलने तक बेरोजगारों को हर महीने 1500 रुपये देगी। उन्होंने कहा कि नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख नौकरी देने का फैसला लिया जाएगा। राजबब्बर ने कहा कि सरकार ने युवाओं के साथ छल किया है और युवा उसका जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि नई सरकार रोजगार के लिए सर्वे करवाएगी और कैंप लगाकर रोजगार दिया जाएगा। 

कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि विधवा महिलाओं को ₹1000 का पेंशन दिया जाएगा। राज्य सरकार लड़कियों को पीजी से केजी तक शिक्षा मुफ्त मिलेगी। अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में मेडल लाने वाले को सीधे नौकरी की जाएगी।

वहीं एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान ने भी पार्टी का घोषणा पत्र ‘बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट’ विजन डाक्यूमेंट को लॉन्च करते हुए कहा कि पिता रामविलास पासवान के 51 साल के राजनीतिक अनुभव से तैयार किया गया ह। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। कहा कि 15 साल से सत्ता में रहने के बाद भी वो नली-गली और खेत में पानी पहुंचाने का वादा कर रहे है।

LJP का घोषणा पत्र खास

  • प्रवासी मजदूरों के लिए बनेगा एक अलग से मंत्रालय ताकि, दूरदराज शहरों में काम करने वाले मजदूरों से संपर्क रखा जा सके।
  • बिहार में बड़े स्तर पर मेडिकल कॉलेज खोलने का वादा, ताकि बिहार के बच्चे पढ़ने के लिए घर से बाहर न जाए।
  • नदियों को जोड़ने पर तेजी से काम होगा ताकि बाढ़ और सूखे की मुश्किल खत्म हो सके।
  • बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। अदि बातों का घोषणा पत्र में जिक्र किया है।

 

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