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केरल उच्च न्यायालय ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे लॉज के मालिकों की कठिनाइयों को कम करने के लिए एक बैठक बुलाएं जिनके होटलो को संगरोध केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा।

केरल के उच्च न्यायालय ने जिला कलेक्टर, त्रिशूर को लॉज के मालिकों के प्रतिनिधि के साथ एक बैठक बुलाने का निर्देश दिया है जो उनके द्वारा की गई शिकायतों पर विचार करने के लिए और संगरोध केंद्रों में परिवर्तित होने पर की गई थी|

न्यायमूर्ति गोपीनाथ पी की अध्यक्षता वाली एकल न्यायाधीश पीठ उन याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई कर रही थी, जहाँ यह बताया गया है कि गुरुवायूर के मंदिर शहर में बड़ी संख्या में होटल और लॉज को जिला प्रशासन द्वारा संगरोध केंद्र बनाये जा रहे हैं जिन लोगों के लिए आवश्यक हैं, और जिनके पास  आवास की आवश्यकता है |

याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि कस्बे में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के रहने से न केवल लॉज और होटलों के व्यक्तिगत मालिकों को बल्कि गुरुवयूर में आम लोगों को भी भारी कठिनाई और कठिनाई होगी।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि स्थिति का प्रबंधन करने के लिए कोई उचित प्रोटोकॉल नहीं है, जहां बड़ी संख्या में लोगों को बिना किसी प्रभावी प्रोटोकॉल के लाया और छोड़ा जाए।

हालाँकि जिला प्रशासन की ओर से पेश होने वाले वकील ने बताया कि “एक उचित प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है और जिन व्यक्तियों को संगरोध किया जाना है उन्हें होटलों में रुकवाया जाएगा और केवल ऐसे प्रोटोकॉल के अनुसार ही पूछताछ की जाएगी।”

पीठ ने यह भी पाया कि आपत्तियों का एक कारण यह भी है कि गुरुवायूर में बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक रहते हैं और लॉज और होटल एक-दूसरे के इतने करीब हैं, इसलिए उन व्यक्तियों की संख्या निर्धारित करना आवश्यक होगा जो सुरक्षित रूप से रह सकते हैं और सभी सुविधाओं का उपयोग कर सके।

जिला प्रशासन के लिए उपस्थित वकील ने पीठ को सूचित किया कि जिला कलेक्टर कल दोपहर 12 बजे एक बैठक बुलाने गए।

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