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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 1 जून 2020 से उच्च न्यायालय, ट्रायल न्यायालयों और जिला न्यायालयों के सीमित कामकाज की फिर से शुरुवात करेगा। देश भर में तालाबंदी की घोषणा के बाद से ही कोरोना को मद्देनजर रखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 महीने से कार्य कर रहा है।

न्यायालयों की शुरुआत के संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार, एक जून से अदालतों के कामकाज पर लागू होने वाली मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)26 मई के कर्नाटक उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों की आधिकारिक वेबसाइट में प्रकाशित की जाएगी और बार के सदस्यों के सहयोग से 27 मई को शाम 5:00 बजे एक वेब मीटिंग भी बुलाई जाएगी|

मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका और कर्नाटक उच्च न्यायालय के अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश सभी बार एसोसिएशनों के पदाधिकारियों को संबोधित करे गए।

मानक संचालन प्रक्रिया से संबंधित सभी प्रश्न प्रधान संघ और सत्र न्यायाधीशों और प्रधान न्यायाधीशों के माध्यम से बार एसोसिएशनों द्वारा रजिस्ट्रार जनरल को भेजे जा सकते हैं। नोटिस के अनुसार, इस तरह के प्रश्नों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 27 मई, 2020 है।

उच्च न्यायालय ने पहले अपनी अधिसूचना के माध्यम से यह भी अधिसूचित किया कि विस्तारित लॉकडाउन के मद्देनजर कर्नाटक उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के सभी खंड 6 जून तक बंद रहेंगे। उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश द्वारा “अत्यंत आवश्यक मामलों” को सुनने के लिए संविधानिक बेंचों के गठन को भी अधिसूचित किया था, जो 18 मई से मामलों की सुनवाई शुरू करने वाले थे।

उच्च न्यायालय ने 22 मई को इसकी पुनः सुनवाई का फैसला लिया, और 23 मई को इसे अधिसूचित किया।

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