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New Delhi: केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि जम्मू और कश्मीर में स्थिति सामान्य हो रही है। इसके साथ-साथ मंत्रालय की तरफ से आंतरिक मामलों की संसदीय समिति को कहा गया कि हिरासत में लिए गए पूर्व मुख्यमंत्रियों सहित राजनीतिक नेताओं को जल्द रिहा कर दिया जाएगा। हालांकि, रिहाई के लिए कोई समय-सीमा नहीं दी गई है।

केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला और गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव ज्ञानेश कुमार और अन्य मंत्रालय के अधिकारियों ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में स्थिति पर आंतरिक मामलों की संसदीय समिति को जानकारी दी।

आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर में NC के राज्य सचिव रतन लाल गुप्ता ने सोमवार को राजनीतिक नेताओं की हिरासत और घाटी में स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की है। नेताओं की रिहाई की मांग भी की गई है। एक बयान में, राज्य सचिव ने नेताओं की नजरबंदी को अभूतपूर्व और अलोकतांत्रिक बताया।

उन्होंने कहा, “घाटी में शांति और सामान्य स्थिति की जल्द वापसी के लिए, सभी नेताओं और अन्य लोगों को रिहा करना अनिवार्य है।”

ये सभी 5 अगस्त से हिरासत में हैं। इसी दिन जम्मू-कश्मीर को विशेष अधिकार प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 के मुख्य खंड़ो को निरस्त कर दिया गया था। इसी के साथ जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित भी कर दिया गया था। राज्य में सुरक्षा को देखते हुए लोकल नेताओं को हिरासत में रखा गया है। इसमें जम्मू-कश्मीर के तीन पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं।

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