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New Delhi: शुक्रवार को मराडू अपार्टमेंट के निवासियों ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को 3 अक्टूबर तक निवासियों को फ्लैट खाली करने का निर्देश दिया है। ये लोग एक उचित निष्कासन नोटिस के साथ-साथ फ्लैटस को खाली करने के लिए समय सीमा में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं।

मराडू हाउसिंग कमेटी के अध्यक्ष समसुद्दीन करुनागपल्ली ने मीडिया को कहा, “हमें अभी तक कोई निष्कासन नोटिस नहीं मिला है। मीडिया के माध्यम से, हमें पता चला कि निष्कासन प्रक्रिया चार दिनों के भीतर पूरी हो जाएगी। हम चाहते हैं कि कोर्ट द्वारा निष्कासन के लिए समय सीमा में बढ़ोतरी की जाए। इसके साथ एक उचित निष्कासन नोटिस जारी किया जाए।”

आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कोच्चि के पास मराडू फ्लैट्स को गिराने के मामले में मंजूरी दे दी है। लेकिन केरल सरकार को चार सप्ताह के भीतर फ्लैट मालिकों में से प्रत्येक को 25 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि मुआवजे में जो पैसा दिया जाएगा उसे बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए जिम्मेदार लोगों से वसूला जाएगा।

राज्य सरकार ने आज अदालत में एक हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि विध्वंस प्रक्रिया 138 दिनों में पूरी की जाएगी। 90 दिन इमारत को गिराने के लिए और शेष दिन मलबा हटाने के लिए दिए गए हैं।

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