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चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और वोटर्स वैरिफाइड पेपर्स ऑडिट ट्रेल (VVPAT) की विश्वसनीयता फिर से सवालों के घेरे में हैं। दिल्ली में आज ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस, सीएम चंद्रबाबू नायडू, केजरीवाल और कपिल सिब्बल मौजूद रहे। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ईवीएम पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया कि चुनाव आयोग इस पर ठीक से ध्यान नहीं दे रहा। पहले चरण के मतदान में गड़बड़ी हुई, VVPAT को लेकर हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मतदान के बाद लोगों ने शिकायत की। उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस इस मामले में जरूरी कानूनी कदम उठाएगी और विपक्ष के बाकी दलों के नेता जमीनी स्तर पर इस मुद्दे को उठाएंगे।

अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा, ‘चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर सभी VVPAT स्लिप्स का ईवीएम से मिलान किया जाता है, तो नतीजे आने में पांच दिन लेट हो जाएगा। हमने निर्वाचन आयोग (ईसी) से गुजारिश की है कि वो अपनी टीम के सदस्य बढ़ाएं, ताकि गिनती और मिलान का काम वक्त पर पूरा हो सके। सिंघवी ने ये भी कहा कि आयोग को चुनाव प्रक्रिया में काफी बदलाव की जरूरत है।

विपक्ष पार्टियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ‘पहले चरण के चुनाव के बाद सवाल उठाए गए थे, हमें नहीं लगता कि चुनाव आयोग इसपर पर्याप्त ध्यान दे रहा है। अगर आप X पार्टी को वोट देते हैं तो वोट Y पार्टी को जाता है। वीवीपैट भी 7 सेंकंड की जगह केवल 3 सेकंड दिखता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, ‘लाखों वोटर्स के नाम बिना-जांच पड़ताल के ही ऑनलाइन हटा दिए गए। चुनाव आयोग को पार्टियों ने लंबी लिस्ट सौंपी है। अब यह और जरूरी हो गया है कि कम से कम 50 फीसदी वीवीपैट ट्रेल का मिलान किया जाए. हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

वहीं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा- ‘हम ईवीएम के मुद्दे पर फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बहुत कम देश ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें भी इसका विकल्प देखना चाहिए। नायडू ने इसके साथ ही कहा, ‘आंध्र प्रदेश के चुनाव पूरे हो चुके हैं और मैं अब देश के लिए, चुनावों में पारदर्शिता के लिए लड़ रहा हूं। VVPAT पर इतने पैसे क्यों खर्च किए जा रहे हैं, जब उन्हें गिना ही नहीं जाएगा।

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