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New Delhi: केरल विधानसभा ने गुरुवार को राज्य में किसान कल्याण बोर्ड बनाने के लिए एक नया कानून पारित किया है। यह किसी भी भारतीय राज्य में अपनी तरह का पहला बोर्ड होगा। इस बोर्ड का गठन किसानों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और बेहतर आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है।

विधानसभा में प्रस्तावित विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा गया। राज्य भर में कई दौर की चर्चाओं और बैठकों के बाद बिल प्रस्तुत किया गया और संशोधन के साथ विधानसभा में पारित किया गया।

विधेयक में किसान कल्याण बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है जो किसानों को आकर्षक वित्तीय लाभ और मासिक पेंशन सुनिश्चित करेगा।

इस परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक किसान जो अधिकतम 15 एकड़ जमीन पर खेती योग्य जमीग रखता है या जो 15 एकड़ तक की लीज पर खेती कर रहा है, वह कल्याण बोर्ड का लाभ पाने का हकदार होगा।

18 वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक किसान को योजना में न्यूनतम 100 रुपये प्रति माह का फायदा मिलेगा।

इस परियोजना में सरकार प्रत्येक किसान के लिए समान राशि या अधिकतम 250 रुपये प्रति माह का भुगतान करेगी। अगर कोई किसान न्यूनतम पांच साल तक लगातार पैसे जमा कराता है, तो वह 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन पेंशन का हकदार होगा। जो किसान लगातार 25 साल इस परियोजना के तहत पैसे जमा कराएगा, उसे पेंशन के साथ एक बार राशि भी प्राप्त होगी।

पेंशन राशि का निर्धारण योगदान और वर्षों की संख्या के आधार पर किया जाएगा। महिला किसानों या पंजीकृत किसानों की बेटियों को शादी, शिक्षा और मातृत्व के लिए भी वित्तीय सहायता मिलेगी।

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