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New Delhi: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने गुरुवार को जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए थे। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जमानत से इंकार करने के चार दिन बाद उन्होंने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को ये कहकर नामंजूर कर दिया थी कि बाहर आने के बाद वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

चिदंबरम का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति एन वी रमाना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने की बात कही। पीठ ने जस्टिस संजीव खन्ना और कृष्ण मुरारी को भी शामिल करते हुए कहा कि चिदंबरम की याचिका को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई को भेजा जाएगा।

चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई का विरोध करते हुए कहा कि चिदंबरम के खिलाफ कथित रूप से धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के अपराध प्रकृति में गंभीर नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। चिदंबरम को जिन अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है, उन्हें केवल 7 साल तक के कारावास की सजा है।

आईएनएक्स मीडिया मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करते हुए, सीबीआई ने 21 अगस्त की रात चिदंबरम को गिरफ्तार किया था। अगले दिन उन्हें सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया। वह अब तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में है।

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