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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए ‘ग्राम न्यायालय’ की स्थापना की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि इस दिशा में क्‍या कदम उठाए जा सकते हैं।

हालांकि, ग्राम न्‍यायालयों को लेकर विरोध भी हो रहा है। पिछले दिनों उत्‍तर प्रदेश के रामपुर में ग्राम न्यायालयों के विरोध में अधिवक्ताओं ने हड़ताल भी की थी। विरोध प्रदर्शन कर रहे अधिवक्‍ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन भेजकर ग्राम न्यायालय खोले जाने के प्रस्ताव वापस लिए जाने की मांग की थी।

बता दें कि ग्राम न्यायालय के परिपालन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका सरगुजा फॉर फास्ट की तरफ से वकील प्रशान्त भूषण के जरिये लगाई गई है।

इस जनहित याचिका में 29 राज्यों के मुख्य सचिवों को पार्टी बनाया गया है और ग्राम न्यायालय के परिपालन की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कई बार इस बात को कह चुका है कि देशभर में करोड़ों केस ऐसे हैं, जो निपटारे की बाट जोह रहे हैं।

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