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सुप्रीम कोर्ट में गुरूवार (7 मार्च 2019) को लोकपाल की नियुक्ति को लेकर सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से लोकपाल की नियुक्ति के लिए चयन समिति की बैठक की संभावित तारीख 10 दिन के अंदर बताने को कहा है और चयन समिति लोकपास के सदस्यों और उसके मुखिया की नियुक्ति करेगी।

केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि खोज समिति ने लोकपाल के अध्यक्ष, न्यायिक तथा गैर-न्यायिक सदस्यों की नियुक्तियों के लिए तीन नामों का पैनल सुझाए हैं। केके वेणुगोपाल ने बात को आगे बढ़ाते हुए कोर्ट से कहा कि हम कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव से जितना जल्दी हो सके लोकपाल की नियुक्ति के लिए चयन समिति की बैठकें सुनिश्चित करने को कहेंगे।

वहीं प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने चयन समिति को लोकपाल के लिए प्रस्तावित चेयरपर्सन और सदस्यों के नाम सार्वजनिक करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।

मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई ने कहा कि वरिष्ठ वकीलों को सकारात्मक रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमेशा नकारात्मक तरीके से चीजों को नहीं देखना चाहिए। हम सभी कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया को रहने के लिए बेहतर जगह बनाया जा सके।

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण की तरफ से दायर उस आवेदन को भी खारिज कर दिया जिस अवमानना की सुनवाई से जस्टिस अरूण मिश्रा ने खुद को अलग कर लिया था।

आपको बता दें कि पिछली 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से लोकपाल की नियुक्ति को लेकर उठाए गए कदम की जानकारी 7 मार्च तक देने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में काफी देर हो चुकी है। कोर्ट ने पूछा था कि सर्च कमेटी में देरी क्यों हो रही है?

 

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