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New Delhi: जम्मू-कश्मीर में धारा 370 के मुख्य खंड़ो को हटाने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई का फैसला किया है। इन याचिकाओं की सुनवाई पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा की जाएगी। याचिकाओं पर सुनवाई 1 अक्टूबर से शुरू होगी।

इन याचिकाओं की सुनवाई करने वाली संविधान पीठ की अध्यक्षता न्यायमूर्ति एन वी रमन करेंगे। उनके अलावा इस पीठ में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, आर सुभाष रेड्डी, बी आर गवई और सूर्यकांत शामिल होंगे।

भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ पहले ही धारा 370 के प्रावधानों को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रही है। जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने के खिलाफ ये याचिकाएं दायर की गई थी। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 सितंबर को रखी गई है।

पिछले महीने, केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के मुख्य खंडो के साथ-साथ 35A को रद्द कर दिया था। संसद ने जम्मू और कश्मीर (पुनर्गठन) अधिनियम, 2019 को पारित किया था। राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था – जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। इसके बाद इस कदम को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में बहुत सी याचिकाएं दायर की गई। अब इन याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो गई है।

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