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आईटी सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स को सरकार ने दिवाली गिफ्ट दिवाली से पहले दे दिया है। यहां पर काम करने वालों को स्थाई तौर पर घर से काम करने की छूट दे दी गई है। नए नियमों से अन्य सेवाप्रदाताओं के लिए घर से काम और ‘कहीं से भी काम’ के लिए अनुकूल माहौल बनेगा। इस तरह की कंपनियों के लिए समय-समय पर रिपोर्टिंग और अन्य प्रतिबद्धताओं को समाप्त कर दिया गया है। सरकार ने बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) और आईटी इंडस्ट्री के लिए जारी नए दिशा-निर्देशों के तहत वर्क फ्रॉम होम के नियमों में ढील दी है।

बदलाव से होगी प्रगति

इस आदेश के बाद मंत्रालय का कहना है कि ये नए दिशा निर्देश इंडस्ट्री को तेजी से प्रगति पर लेकर जाएंगे। यह फैसला भारत को दुनिया के सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी आईटी क्षेत्रों में से एक बना देगा। नए दिशानिर्देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन दृष्टिकोण से प्रेरित हैं। नए दिशानिर्देश का उद्देश्य अनावश्यक नौकरशाही प्रतिबंधों को हटाना है, ताकि उद्योग नए उत्पादों और समाधानों पर ध्यान केंद्रित कर सके।

नए नियमों के तहत विस्तारित एजेंट/रिमोट एजेंट की स्थिति (वर्क फ्रॉम होम/एनिवेयर) की कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी गई है। इसमें कहा गया है कि घर पर एजेंट को ओएसपी केंद्र का रिमोट एजेंट माना जाएगा और इंटरनकनेक्शन की अनुमति होगी। रिमोट एजेंट को देश में किसी भी स्थान से काम करने की अनुमति हो।

ओएसपी का मतलब

ओएसपी के लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है और डाटा से जुड़े काम में लगे हुए बीपीओ को ओएसपी नियमों के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा, बैंक गारंटी जमा करना, स्थिर आईपी की आवश्यकता, नियमित रूप से रिपोर्टिंग की बाध्यता, दंड संबंधी उपबंधों आदि को भी हटा दिया गया है।

इसी तरह, अन्य कई आवश्यकताएं जो कंपनियों को ‘घर से काम’ और ‘कहीं से भी काम’ करने की नीतियों को अपनाने से रोक रही थीं, उन्हें भी हटा दिया गया है। इस उद्योग में लचीलापन बढ़ाने के लिए अतिरिक्त छूट दी गई है।

ओएसपी ऐसी कंपनियां हैं, जो दूरसंचार संसाधनों का इस्तेमाल कर ऐप्लिकेशन सेवाएं, आईटी से जुड़ी सेवाएं या किसी प्रकार की आउटसोर्सिंग सेवाएं देती हैं। इस तरह कंपनियों को बीपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग (केपीओ), आईटीईएस और कॉल सेंटर कहा जाता है।

ये है पूरा निर्देश

– भारत में ओएसपी केंद्रों के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी
-ओएसपी घर से काम, कहीं से भी काम, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग के तहत ऑपरेट कर सकेगा
कर्मचारियों के लिए यह लाभ
-अगर काम घर से संभव है तो छोटे शहरों के लोगों के लिए अवसर बढ़ेंगे। वे अपनी जगह से ही काम कर सकेंगे

-महिलाएं घर से काम कर सकती हैं
-शारीरिक रूप से अक्षम लोग इंडस्ट्री को अधिक ज्वॉइन कर सकते हैं
-पार्ट टाइम करने वालों को बढ़ावा मिलेगा

इंडस्ट्री के लिए ये फायदे
-बिजनेस को बढ़ाना देना आसान होगा
-देश भर में अपने केंद्र बढ़ा सकते हैं। वहां कर्मचारी की नियुक्ति कर सकते हैं
-डीओटी के लोकल सेल से अब अनुमति लेने और रजिस्ट्रेशन कराने के झंझट से मुक्ति मिलेगी
-आप वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बना औऱ स्थापित कर सकते हैं
-आपको बड़े शहरों में अपनी कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है। वहां पर एक छोटे ऑफिस से काम चला सकते हैं
-इंडस्ट्री अधिक प्रतिस्पर्धी होगी

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