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PM Modi ने की गति शक्ति योजना की शुरुआत, कहा- पहले वर्क इन प्रोग्रेस का बोर्ड लगा देते थे, पर काम लटका ही रह जाता था

PM Modi ने बुधवार को गति शक्ति मास्टर प्लान (Gati Shakti Master Plan) की शुरुआत की। यह योजना 100 लाख करोड़ की है। यह रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक मंच है। जानकारों का मानना है कि इससे बुनियादी ढ़ाचा को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के अवसर पर इसका ऐलान किया था। इस योजना के 2024-2025 तक पूरे हो जाने की संभावना है।

ये नेशनल मास्टरप्लान, 21वीं सदी के भारत को गतिशक्ति देगा: PM

प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम, अगले 25 वर्षों के भारत की बुनियाद रच रहे हैं। पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान, भारत के इसी आत्मबल को, आत्मविश्वास को, आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाने वाला है।ये नेशनल मास्टरप्लान, 21वीं सदी के भारत को गतिशक्ति देगा। उन्होंने कहा कि गतिशक्ति के इस महाअभियान के केंद्र में हैं भारत के लोग, भारत की इंडस्ट्री, भारत का व्यापार जगत, भारत के मैन्यूफैक्चरर्स, भारत के किसान। ये भारत की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को 21वीं सदी के भारत के निर्माण के लिए नई ऊर्जा देगा, उनके रास्ते के अवरोध समाप्त करेगा।

आज समय से पहले प्रोजेक्टस पूरे करने का प्रयास हो रहा है: PM

नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने ना सिर्फ परियोजनाओं को तय समयसीमा में पूरा करने का work-culture विकसित किया बल्कि आज समय से पहले प्रोजेक्टस पूरे करने का प्रयास हो रहा है।

राजनीतिक दल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की करते हैं आलोचना: PM

हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय ज्यादातर राजनीतिक दलों की प्राथमिकता से दूर रहा है। ये उनके घोषणापत्र में भी नजर नहीं आता। अब तो ये स्थिति आ गई है कि कुछ राजनीतिक दल, देश के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर आलोचना करने लगे हैं।जबकि दुनिया में ये स्वीकृत बात है कि Sustainable Development के लिए Quality इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण एक ऐसा रास्ता है, जो अनेक आर्थिक गतिविधियों को जन्म देता है, बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार का निर्माण करता है।

ये होलिस्टिक गवर्नेंस का विस्तार है: PM

प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान सरकारी प्रोसेस और उससे जुड़े अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स को तो एक साथ लाता ही है, ये ट्रांसपोर्टेशन के अलग-अलग मोड्स को, आपस में जोड़ने में भी मदद करता है। ये होलिस्टिक गवर्नेंस का विस्तार है।

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